नई दिल्ली | शुक्रवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार का ये मानना है कि फिलहाल डिजिटल पेमेंट को चार्जेबल बनाने का सही समय नहीं है।
उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान कहा – ” हम डिजिटल पमेंट को पब्लिक गुड के तौर पर देखते हैं। लोगों को इसे स्वतंत्र रूप से एक्सेस करने में सक्षम होना चाहिए ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था का डिजिटलीकरण आकर्षक हो। इसके अलावा, डिजिटलीकरण के माध्यम से, हम पारदर्शिता का एक ऐसा स्तर प्राप्त करते हैं, जिसकी काफी आवश्यकता है।”
केंद्रीय मंत्री ने कहा – “हमें अभी भी लगता है कि इसे चार्जेबल बनाने का यह सही समय नहीं है। हम अधिक से अधिक खुले डिजिटल लेनदेन, डिजिटलीकरण और प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ रहे हैं जो लोगों के आसानी से पेमेंट करने को सक्षम कर सकते हैं।”
निर्मला सीतारमण का बयान भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा भुगतान प्रणाली में प्रस्तावित विभिन्न परिवर्तनों पर जनता से प्रतिक्रिया मांगने की पृष्ठभूमि के खिलाफ आया, जिसमें एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (UPI) के माध्यम से किए गए लेनदेन पर टियर शुल्क लगाने की संभावना शामिल है।
गौरतलब है कि भारत सरकार ने पिछले हफ्ते घोषणा की थी कि वह यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) सेवाओं पर कोई शुल्क नहीं लगाएगी।
