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मुख्यमंत्री योगी ने नशे के सौदागरों को घोषित किया राष्ट्रिय अपराधी नशे के सौदागरों के खिलाफ मेरठ से गरजे सीएम योगी - कहा- अभियान चलाकर जड़ से खत्म करेंगे नशे का काला कारोबार

26 अगस्त । नशे के सौदागरों के खिलाफ जो अभियान चल रहा है उसमें समाज के हर तबके को अपनी भागीदारी दिखानी होगी, क्योंकि ये युवाओं के साथ साथ देश को बचाने का अभियान है। जहरीली शराब हो या फिर किसी भी प्रकार के ड्रग्स के जरिए युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की साज़िश, अभियान के साथ इसे समाप्त करना होगा। ये बातें शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीसीएस यूनिवर्सिटी के प्रेक्षागृह में आयोजित टैबलेट और घरौनी वितरण कार्यक्रम में कही। इससे पहले उन्होंने मां सरस्वती प्रतिमा के समक्ष दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की।

अगर युवा पीढ़ी के साथ किया खिलवाड़ तो बख्शा नहीं जाएगा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मेरा तो यही मानना है कि हमारा युवा इस अभियान का हिस्सा बने। प्रशासन अपना काम करेगा फिर भी किसी भी नशे के खिलाफ हमें मिलकर लड़ना होगा। उन्होंने कहा कि नशे के अवैध कारोबार में जो भी लोग संलिप्त हैं, हम उन्हें चिह्नित कर रहे हैं, इसके बाद उनकी सारी संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। नशे के कारोबार को राष्ट्रीय अपराध के आधार पर अपराधी घोषित करते हुए सज़ा दिलाने का कार्य सरकार करेगी। अगर कोई युवा पीढ़ी के जीवन के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसे किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत के इतिहास की आधार भूमि मेरठ में आप सभी लोगों के साथ संवाद बनाने का अवसर मिला है। मेरठ की अपनी ऐतिहासिक और पौराणिक पहचान है। यहां औघड़नाथ मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र ही नहीं बल्कि भारत की स्वाधीनता की लौ को जलाने वाला केंद्र था।

डिजिटल क्रांति का लाभ आम जनमानस को मिल रहा
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में हमारा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नए भारत के रूप में बदलने को अग्रसर है। प्रधानमंत्री मोदी ने योजनाओं का एक केंद्र बिन्दु बना दिया है। देश के गांव, गरीब, युवाओं, महिलाओं समेत समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों को बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने स्टार्प अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेकिंग इंडिया, युवा स्वराज, किसान सम्मान निधि योजना का जिक्र करते हुए कहा कि आज इन योजनाओं का लाभ डीबीटी के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाया जा रहा है। यह बदलाव डिजिटिल इंडिया के माध्यम से हुआ है। अब डिजिटल क्रांति का लाभ आम जनमानस को मिल रहा है। हमारा सौभाग्य है कि ये वर्ष आज़ादी का अमृत वर्ष है, हम सबने अपनी आजादी के महोत्सव को अपनी आंखों से देखा है जब ये देश आज़ादी का शताब्दी वर्ष को मना रहा होगा तो उस समय आज का युवा समाज के किसी न किसी हिस्से में कोई समाज के हित के कार्य में लगा होगा।

डब्ल्यूएचओ ही नहीं दुनिया के कई देश पीएम के कोविड प्रबंधन क्षमता के हुए कायल
कोरोना इस सदी की सबसे बड़ी महामारी है। कोरोना काल में देश ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक विश्वस्तरीय मॉडल प्रस्तुत किया है और दुनिया के सामने अपनी प्रबंधन क्षमता का लोहा मनवाया है। आज डब्ल्यूएचओ के साथ विश्व के विभिन्न देश प्रधानमंत्री मोदी के कोविड प्रबंधन क्षमता की सराहना कर रहे हैं। आज देश की आबादी 135 करोड़ है, यहां सभी को मौलिक अधिकारों की स्वतंत्रता है।

सभी अपने मौलिक अधिकारों के साथ जी रहे हैं, सबको यहां बोलने और जीने की आज़ादी है। यही वजह है कि कोविड काल में भारत ने अपने व्यवहार से कोरोना के खिलाफ युद्ध लड़कर उसके खिलाफ जीत हासिल की। देश की एकता की बात जब आती है तो प्रधानमंत्री के एक आह्वान पर उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू को सभी अपनाया और दुनिया को सुशासन का संदेश दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महामारी के दौरान देश में जीवन और आजीविका को बचाने के लिए 80 करोड़ से अधिक लोगों को फ्री में राशन वितरित किया गया, कोविड के फ्री टेस्ट, फ्री इलाज की सुविधा दी गई। हम कोविड के खिलाफ लड़ाई में सफल इसलिए हुए क्योंकि हमारे पास अनुशासन था। कोरोना काल में वापस आये श्रमिकों को स्किल्ड किया गया, उन्हें रोजगार से जोड़ा गया।

हमारा प्रदेश है सबसे युवा
प्रदेश में नई तकनीकी का इस्तेमाल कर डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी तक योजना का लाभ पहुंचाया जा रहा है। भारत ग्रामीण परिवेश का देश है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत आज ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोगों को उनके घरों की घरौनी सौंपी जाएगी। आज उनका कागजों पर भी मालिकाना हक दिया जाएगा। इससे वह बैंक से लोन लेकर अपना रोजगार स्थापित कर सकेंगे। पहले गरीब के घर पर दबंग कब्जा कर लेते थे। इसको लेकर पूर्ववर्ती सरकारें उदासीन थी। पहली बार ड्रोन की तकनीकी का इस्तेमाल कर लोगों को उनका मालिकाना अधिकार दिया जा रहा है। अब तक 34 लाख परिवारों को ये हक दिया जा चुका है। प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी हमारे लिए उपलब्धि है। हमारा युवा भी स्मार्ट हो रहा है, हमारे युवा में असीम संभावनाएं हैं क्योंकि हम कहीं जाते हैं तो कहते हैं कि हमारे पास सबसे उत्कृष्ट, सबसे प्रतिभावान युवा है, हमारा प्रदेश सबसे युवा है। कोरोना काल में राजस्थान सरकार ने वहां रह कर कोचिंग कर रहे प्रदेश के युवाओं का कोई साथ नहीं दिया, हमने उन्हें बसें भेजकर सुरक्षित घर पहुंचाया।

कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं होता
आज उत्तर प्रदेश में अभ्युदय कोचिंग के जरिए अभ्यर्थियों को कोचिंग दी जा रही है। इन कोचिंग में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा उन्हें पढ़ाया जा रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है। प्रदेश के सभी 75 जिलों में अभ्युदय कोचिंग जल्द शुरू होने वाली है। वहीं हमने इंफोसिस जैसी संस्थाओं के साथ एमओयू साइन किया है, जिनके प्रोग्राम आधारित पाठ्यक्रमों से युवा लाभ प्राप्त कर सकेंगे। युवाओं को आज स्मार्टफोन, टैबलेट दिए जा रहे हैं। हमे अगर देश को समृद्ध बनाना है तो हमे अपने अपने क्षेत्र में पूरी निष्ठा के साथ कार्य करना होगा। हम अक्सर दूसरों की कार्यपद्धति पर सवाल उठाते हैं तो यही नकारात्मकता बनती है, हमारी मनीषा में कहा गया कि कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं होता, उसे योग्य योजक की आवश्यकता होती है।

प्रदेश को नंबर वन बनने से कोई नहीं रोक सकता
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि ये वही भारत है, जहां 2014 के पहले अविश्वास था, आंदोलन होते थे। ये वही उत्तरप्रदेश है, जहां पहले रोज दंगे होते थे। आज प्रदेश में कानून से खिलवाड़ करने की किसी को भी अनुमति नही है। उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बनने से कोई रोक नहीं सकता। यहां की अर्थव्यवस्था को 4 गुना बढा़कर 1 ट्रिलियन तक पहुंचाने के कार्य हो रहे हैं जिसे जल्द ही प्राप्त कर लिया जाएगा।

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Budget 2022 : मनमोहन बनाम मोदी, जनिए किस सरकार ने वसूला ज़्यादा TAX नई दिल्ली | वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट पेश करेंगी. बजट में एक आम आदमी की नजर इनकम टैक्स में छूट पर ही रहती है. कोरोना महामारी के चलते आम आदमी की कमाई बहुत प्रभावित हुई है, इसलिए इस बार आम आदमी इनकम टैक्स कोई बड़ी घोषणा की उम्मीद कर रहा है. मोदी सरकार में बढ़ी टैक्स-फ्री इनकम मोदी सरकार में टैक्सपेयर्स को राहत देने की कोशिश हर बजट में की गई है. मनमोहन सरकार (Manmohan Government) में सालाना 2 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगता था. 2014 में सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार (Modi Government) ने अपने पहले ही बजट में इसकी सीमा बढ़ाकर 2.5 लाख तक कर दी थी. यानी, सालभर में अगर 2.5 लाख रुपये तक कमाते हैं तो कोई टैक्स नहीं देना होगा. आया नया इनकम टैक्स सिस्टम 2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया था, उसमें उन्होंने एक नई टैक्स व्यवस्था पेश की थी. नई स्कीम में ये कहा गया कि अगर आप सारी छूट छोड़ देते हैं तो आपको कम टैक्स देना होगा. नई स्कीम में नए स्लैब भी जोड़े गए. वहीं, पुरानी स्कीम उन लोगों के लिए थी जो छूट का लाभ लेते थे और कई जगह निवेश करते थे. मोदी सरकार में इनकम टैक्स को लेकर क्या-क्या बदलाव हुए? ये जानने से पहले ये समझना जरूरी है कि मनमोहन सरकार और मोदी सरकार में कितनी कमाई पर कितना टैक्स लगता था. इसे आप इस टेबल से समझ सकते हैं. मोदी सरकार में इनकम टैक्स में हुए बदलाव 2014 : टैक्स छूट सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख की गई. वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये सीमा 2.5 लाख से 3 लाख हुई. साथ ही सेक्शन 80C के तहत, टैक्स डिडक्शन की लिमिट 1.1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये हुई. होम लोन के ब्याज पर टैक्स छूट की सीमा 1.5 लाख से बढ़ाकर 2 लाख की गई. 2015 : सेक्शन 80CCD (1b) के तहत एनपीएस में निवेश पर 50,000 रुपये की टैक्स छूट. 1 करोड़ रुपये से ज्यादा की सालाना कमाई करने वालों पर सरचार्ज 10 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी किया गया. 2016 : सालाना 5 लाख से कम कमाने वालों के लिए टैक्स रिबेट 2,000 से बढ़ाकर 5,000 रुपये की गई. घर का किराया देने वालों के लिए टैक्स छूट 24,000 से बढ़ाकर 60,000 की गई. घर खरीदने वालों को 35 लाख रुपये तक के लोन पर ब्याज के लिए 50,000 रुपये की टैक्स छूट दी गई. 1 करोड़ से ज्यादा कमाने वालों पर सरचार्ज 15 फीसदी किया गया. 2017 : सभी टैक्सपेयर्स को 12,500 रुपये की टैक्स छूट दी गई. सालाना 2.5 लाख से 5 लाख तक कमाने वालों के लिए टैक्स रेट 10% से घटाकर 5% किया गया. 50 लाख से 1 करोड़ तक कमाने वालों पर 10 फीसदी सरचार्ज लगाया गया. 2018 : सैलरीड क्लास वालों के लिए 40,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन को वापस लाया गया. इसके बदले में 15,000 रुपये के मेडिकल रिइंबर्समेंट और 19,200 रुपये के ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर टैक्स छूट खत्म की गई. सेस 3% से बढ़ाकर 4% किया गया. वरिष्ठ नागरिकों की 50,000 रुपये तक की इंटरेस्ट इनकम को टैक्स छूट दी गई. साथ ही 50,000 रुपये तक मेडिकल खर्च पर टैक्स छूट क्लेम करने की भी सुविधा दी. 2019 : टैक्स रिबेट की लिमिट 2,500 से बढ़ाकर 12,500 रुपये की गई. स्टैंडर्ड डिडक्शन को 40,000 से बढ़ाकर 50,000 किया. किराए पर टीडीएस की सीमा 2.40 लाख रुपये की गई. पहले ये सीमा 1.80 लाख रुपये थी. बैंक या डाकघरों में जमा रकम पर आने वाले 40,000 रुपये तक के ब्याज को टैक्स फ्री किया गया. 2020 : नई इनकम टैक्स स्कीम की घोषणा की गई. अब टैक्सपेयर्स के पास इनकम टैक्स स्लैब के दो ऑप्शन हैं. पुरानी स्कीम में सारी छूट का लाभ मिलता है, लेकिन नई स्कीम में किसी छूट का लाभ नहीं मिलता है. अगर किसी भी तरह की कोई छूट नहीं लेते हैं तो नई स्कीम से टैक्स जमा कर सकते हैं. 2021 : 75 साल से ज्यादा उम्र के पेंशनर्स को टैक्स रिटर्न फाइल करने की छूट मिली, बशर्ते उनकी कमाई पेंशन और बैंक से मिलने वाले ब्याज से होती हो. पिछले बजट में इनकम टैक्स को लेकर कोई घोषणा नहीं हुई थी.

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