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MP News:प्रदेश में विकास कार्यों को लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे- मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में विकास के सभी क्षेत्रों में ध्यान दिया जा रहा है। विकास के कार्य लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे। मध्यप्रदेश धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में भी पहचान बना रहा है। भगवान श्रीकृष्ण से जुड़े स्थलों का तीर्थ स्थलों के रूप में विकास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक देश को विकसित बनाने के सपने को साकार करने के लिए मध्यप्रदेश इस संकल्प की सिद्धी में बड़ी भूमिका निभाने को तैयार है। राज्य सरकार ने निवेश प्रोत्साहन को प्राथमिकता देते हुए वर्ष 2025 को उद्योग वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव आज कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित मध्य भारत रत्न कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली विभूतियों को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया।

मुख्यमंत्री डॉ, यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश का सौभाग्य है कि भगवान श्रीकृष्ण को उनके गुरु सांदीपनि का सानिध्य उज्जैन में ही प्राप्त हुआ। भगवान राम ने चित्रकूट में 11 साल गुजारे, यह गर्व की बात है। भगवान श्रीकृष्ण को आचार्य सांदीपनि ने सभी वेद पुराण और विधाओं की शिक्षा दी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश देश के मध्य में है। यहां हवाई, रेल सेवा, सड़क मार्गों का विकास हुआ है। हाइ-वे को फोरलेन में कन्वर्ट किया जा रहा है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दिया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण-2023 प्रस्तुत किया है, जिसमें मध्यप्रदेश देश में अग्रणी राज्यों में शामिल है। मध्यप्रदेश में सामाजिक- आर्थिक क्षेत्र के नवाचारों का विशेष उल्लेख किया गया है। सर्वेक्षण में नदी जोड़ो लिंक परियोजना का भी जिक्र किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश ऐसा पहला राज्य है, जहां दो नदी जोड़ो परियोजनाएं केन-बेतवा लिंक, परियोजना और काली सिंध-चंबल-पार्वती योजना का एक साथ कार्य चल रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा एक लाख 75 हजार करोड़ का पैकेज मंजूर किया गया है।

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Budget 2022 : मनमोहन बनाम मोदी, जनिए किस सरकार ने वसूला ज़्यादा TAX नई दिल्ली | वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट पेश करेंगी. बजट में एक आम आदमी की नजर इनकम टैक्स में छूट पर ही रहती है. कोरोना महामारी के चलते आम आदमी की कमाई बहुत प्रभावित हुई है, इसलिए इस बार आम आदमी इनकम टैक्स कोई बड़ी घोषणा की उम्मीद कर रहा है. मोदी सरकार में बढ़ी टैक्स-फ्री इनकम मोदी सरकार में टैक्सपेयर्स को राहत देने की कोशिश हर बजट में की गई है. मनमोहन सरकार (Manmohan Government) में सालाना 2 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगता था. 2014 में सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार (Modi Government) ने अपने पहले ही बजट में इसकी सीमा बढ़ाकर 2.5 लाख तक कर दी थी. यानी, सालभर में अगर 2.5 लाख रुपये तक कमाते हैं तो कोई टैक्स नहीं देना होगा. आया नया इनकम टैक्स सिस्टम 2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया था, उसमें उन्होंने एक नई टैक्स व्यवस्था पेश की थी. नई स्कीम में ये कहा गया कि अगर आप सारी छूट छोड़ देते हैं तो आपको कम टैक्स देना होगा. नई स्कीम में नए स्लैब भी जोड़े गए. वहीं, पुरानी स्कीम उन लोगों के लिए थी जो छूट का लाभ लेते थे और कई जगह निवेश करते थे. मोदी सरकार में इनकम टैक्स को लेकर क्या-क्या बदलाव हुए? ये जानने से पहले ये समझना जरूरी है कि मनमोहन सरकार और मोदी सरकार में कितनी कमाई पर कितना टैक्स लगता था. इसे आप इस टेबल से समझ सकते हैं. मोदी सरकार में इनकम टैक्स में हुए बदलाव 2014 : टैक्स छूट सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख की गई. वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये सीमा 2.5 लाख से 3 लाख हुई. साथ ही सेक्शन 80C के तहत, टैक्स डिडक्शन की लिमिट 1.1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये हुई. होम लोन के ब्याज पर टैक्स छूट की सीमा 1.5 लाख से बढ़ाकर 2 लाख की गई. 2015 : सेक्शन 80CCD (1b) के तहत एनपीएस में निवेश पर 50,000 रुपये की टैक्स छूट. 1 करोड़ रुपये से ज्यादा की सालाना कमाई करने वालों पर सरचार्ज 10 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी किया गया. 2016 : सालाना 5 लाख से कम कमाने वालों के लिए टैक्स रिबेट 2,000 से बढ़ाकर 5,000 रुपये की गई. घर का किराया देने वालों के लिए टैक्स छूट 24,000 से बढ़ाकर 60,000 की गई. घर खरीदने वालों को 35 लाख रुपये तक के लोन पर ब्याज के लिए 50,000 रुपये की टैक्स छूट दी गई. 1 करोड़ से ज्यादा कमाने वालों पर सरचार्ज 15 फीसदी किया गया. 2017 : सभी टैक्सपेयर्स को 12,500 रुपये की टैक्स छूट दी गई. सालाना 2.5 लाख से 5 लाख तक कमाने वालों के लिए टैक्स रेट 10% से घटाकर 5% किया गया. 50 लाख से 1 करोड़ तक कमाने वालों पर 10 फीसदी सरचार्ज लगाया गया. 2018 : सैलरीड क्लास वालों के लिए 40,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन को वापस लाया गया. इसके बदले में 15,000 रुपये के मेडिकल रिइंबर्समेंट और 19,200 रुपये के ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर टैक्स छूट खत्म की गई. सेस 3% से बढ़ाकर 4% किया गया. वरिष्ठ नागरिकों की 50,000 रुपये तक की इंटरेस्ट इनकम को टैक्स छूट दी गई. साथ ही 50,000 रुपये तक मेडिकल खर्च पर टैक्स छूट क्लेम करने की भी सुविधा दी. 2019 : टैक्स रिबेट की लिमिट 2,500 से बढ़ाकर 12,500 रुपये की गई. स्टैंडर्ड डिडक्शन को 40,000 से बढ़ाकर 50,000 किया. किराए पर टीडीएस की सीमा 2.40 लाख रुपये की गई. पहले ये सीमा 1.80 लाख रुपये थी. बैंक या डाकघरों में जमा रकम पर आने वाले 40,000 रुपये तक के ब्याज को टैक्स फ्री किया गया. 2020 : नई इनकम टैक्स स्कीम की घोषणा की गई. अब टैक्सपेयर्स के पास इनकम टैक्स स्लैब के दो ऑप्शन हैं. पुरानी स्कीम में सारी छूट का लाभ मिलता है, लेकिन नई स्कीम में किसी छूट का लाभ नहीं मिलता है. अगर किसी भी तरह की कोई छूट नहीं लेते हैं तो नई स्कीम से टैक्स जमा कर सकते हैं. 2021 : 75 साल से ज्यादा उम्र के पेंशनर्स को टैक्स रिटर्न फाइल करने की छूट मिली, बशर्ते उनकी कमाई पेंशन और बैंक से मिलने वाले ब्याज से होती हो. पिछले बजट में इनकम टैक्स को लेकर कोई घोषणा नहीं हुई थी.

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