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Dinner with Kejriwal : 4 राज्यों में प्रचार के लिए केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से मांगी मदद, खेला नया चुनावी दांव केजरीवाल ने बताया कि हम एक कैंपेन शुरू कर रहे हैं कैंपेन का नाम है एक मौका केजरीवाल को. इस कैंपेन में दिल्ली के लोग यानी आप अपना एक वीडियो बनाकर दूसरे राज्य के लोगों को बताएंगे कि दिल्ली में क्या-क्या अच्छे काम हुए हैं.

नई दिल्ली | आगामी चार राज्यों के विधानसभा में प्रचार के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्लीवासियों से मदद मांगी है। दिल्ली वासियों से केजरीवाल ने इन राज्यों में रहने वाले अपने परिचितों को दिल्ली सरकार की प्रशंसा वाली वीडियो बनाकर भेजने को कहा है। ताकि इन राज्यों में रहने वाले लोगों को आम आदमी पार्टी की सरकार के कामकाज को लेकर जानकारी मिल सके।

केजरीवाल ने कहा – जिन दिल्लीवासियों के वीडियो सबसे अधिक वायरल होंगे, ऐसे 50 लोगों से वह चुनाव के बाद डिनर पर मुलाकात करेंगे. पिछले 7 सालों में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने ढेरों शानदार काम किए. इन कामों की चर्चा आज पूरी दुनिया में होती है. दिल्ली के मोहल्ला क्लीनिक देखने के लिए इंग्लैंड से लोग आए, दिल्ली का स्कूल देखने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति की पत्नी आई. दिल्ली में 24 घंटे फ्री बिजली मिलने लगी है. यह सब हम इसलिए कर पाए क्योंकि आपने दिल्ली के लोगों ने हमें एक मौका दिया. आप हमें बार-बार चुन रहे हैं, क्योंकि आप हमारे काम से खुश हैं. स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, सड़कें दिल्ली के लोगों को हमने खूब सुविधाएं दी हैं. अब क्या आप चाहते हैं कि जैसे दिल्ली में अच्छे काम हुए हैं वैसे ही अच्छे काम बाकी देश में भी होने चाहिए. बाकी देश के स्कूल, अस्पताल भी अच्छे होने चाहिए, बाकी देश में भी बिजली 24 घंटे होने चाहिए, बिजली पानी मुफ्त होने चाहिए. हम दिल्ली में यह सब अच्छे काम कर पाए, क्योंकि आपने दिल्ली के लोगों ने हमें एक मौका दिया. बाकी जगहों पर भी हम तभी अच्छा काम कर पाएंगे, जब अन्य राज्यों के लोग भी हमें एक मौका देंगे.
हम एक कैंपेन शुरू कर रहे हैं कैंपेन का नाम है एक मौका केजरीवाल को. इस कैंपेन में दिल्ली के लोग यानी आप अपना एक वीडियो बनाकर दूसरे राज्य के लोगों को बताएंगे कि दिल्ली में क्या-क्या अच्छे काम हुए हैं. आप अपनी एक वीडियो बनाएं और बताएं कि आप को हमारे कौन से काम पसंद आए. आपको किस काम से क्या फायदा हुआ, कितना फायदा हुआ. आपकी कॉलोनी में मोहल्ला क्लीनिक खुला या नहीं.केजरीवाल ने कहा कि इसके अलावा भी दिल्ली में जो सरकार ने अच्छा काम किया है वह वीडियो के माध्यम से जरूर बताएं. वीडियो के अंत में आप यह अपील जरूर करें कि अगर अन्य राज्य के लोग भी ऐसे अच्छे काम चाहते हैं तो वह भी केजरीवाल को एक मौका दें, ऐसा एक वीडियो बनाकर आप अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं.
चार राज्यों पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, इनमें जिन जिन राज्यों में आपकी जान पहचान है वहां आप अपना वीडियो बनाकर जान पहचान के लोगों को भेजिए. इन लोगों को अपील कीजिए कि यह लोग भी अपने-अपने राज्यों में आम आदमी पार्टी को चुनेय वहां के लोगों को बताएं कि अगर वह भी केजरीवाल को एक मौका देते हैं तो वहां भी सुधार होगा.

केजरीवाल ने आगे कहा – मैंने आज तक ईमानदारी से काम किया है इसलिए मेरे पास चुनाव लड़ने के लिए करोड़ों रुपए नहीं है. मेरी सबसे बड़ी संपत्ति आप हैं. आप की आवाज में बहुत ताकत है यदि आप अपना कुछ समय देंगे तो यह आवाज बहुत दूर तक जाएगी.

 

 

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Budget 2022 : मनमोहन बनाम मोदी, जनिए किस सरकार ने वसूला ज़्यादा TAX नई दिल्ली | वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट पेश करेंगी. बजट में एक आम आदमी की नजर इनकम टैक्स में छूट पर ही रहती है. कोरोना महामारी के चलते आम आदमी की कमाई बहुत प्रभावित हुई है, इसलिए इस बार आम आदमी इनकम टैक्स कोई बड़ी घोषणा की उम्मीद कर रहा है. मोदी सरकार में बढ़ी टैक्स-फ्री इनकम मोदी सरकार में टैक्सपेयर्स को राहत देने की कोशिश हर बजट में की गई है. मनमोहन सरकार (Manmohan Government) में सालाना 2 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगता था. 2014 में सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार (Modi Government) ने अपने पहले ही बजट में इसकी सीमा बढ़ाकर 2.5 लाख तक कर दी थी. यानी, सालभर में अगर 2.5 लाख रुपये तक कमाते हैं तो कोई टैक्स नहीं देना होगा. आया नया इनकम टैक्स सिस्टम 2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया था, उसमें उन्होंने एक नई टैक्स व्यवस्था पेश की थी. नई स्कीम में ये कहा गया कि अगर आप सारी छूट छोड़ देते हैं तो आपको कम टैक्स देना होगा. नई स्कीम में नए स्लैब भी जोड़े गए. वहीं, पुरानी स्कीम उन लोगों के लिए थी जो छूट का लाभ लेते थे और कई जगह निवेश करते थे. मोदी सरकार में इनकम टैक्स को लेकर क्या-क्या बदलाव हुए? ये जानने से पहले ये समझना जरूरी है कि मनमोहन सरकार और मोदी सरकार में कितनी कमाई पर कितना टैक्स लगता था. इसे आप इस टेबल से समझ सकते हैं. मोदी सरकार में इनकम टैक्स में हुए बदलाव 2014 : टैक्स छूट सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख की गई. वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये सीमा 2.5 लाख से 3 लाख हुई. साथ ही सेक्शन 80C के तहत, टैक्स डिडक्शन की लिमिट 1.1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये हुई. होम लोन के ब्याज पर टैक्स छूट की सीमा 1.5 लाख से बढ़ाकर 2 लाख की गई. 2015 : सेक्शन 80CCD (1b) के तहत एनपीएस में निवेश पर 50,000 रुपये की टैक्स छूट. 1 करोड़ रुपये से ज्यादा की सालाना कमाई करने वालों पर सरचार्ज 10 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी किया गया. 2016 : सालाना 5 लाख से कम कमाने वालों के लिए टैक्स रिबेट 2,000 से बढ़ाकर 5,000 रुपये की गई. घर का किराया देने वालों के लिए टैक्स छूट 24,000 से बढ़ाकर 60,000 की गई. घर खरीदने वालों को 35 लाख रुपये तक के लोन पर ब्याज के लिए 50,000 रुपये की टैक्स छूट दी गई. 1 करोड़ से ज्यादा कमाने वालों पर सरचार्ज 15 फीसदी किया गया. 2017 : सभी टैक्सपेयर्स को 12,500 रुपये की टैक्स छूट दी गई. सालाना 2.5 लाख से 5 लाख तक कमाने वालों के लिए टैक्स रेट 10% से घटाकर 5% किया गया. 50 लाख से 1 करोड़ तक कमाने वालों पर 10 फीसदी सरचार्ज लगाया गया. 2018 : सैलरीड क्लास वालों के लिए 40,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन को वापस लाया गया. इसके बदले में 15,000 रुपये के मेडिकल रिइंबर्समेंट और 19,200 रुपये के ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर टैक्स छूट खत्म की गई. सेस 3% से बढ़ाकर 4% किया गया. वरिष्ठ नागरिकों की 50,000 रुपये तक की इंटरेस्ट इनकम को टैक्स छूट दी गई. साथ ही 50,000 रुपये तक मेडिकल खर्च पर टैक्स छूट क्लेम करने की भी सुविधा दी. 2019 : टैक्स रिबेट की लिमिट 2,500 से बढ़ाकर 12,500 रुपये की गई. स्टैंडर्ड डिडक्शन को 40,000 से बढ़ाकर 50,000 किया. किराए पर टीडीएस की सीमा 2.40 लाख रुपये की गई. पहले ये सीमा 1.80 लाख रुपये थी. बैंक या डाकघरों में जमा रकम पर आने वाले 40,000 रुपये तक के ब्याज को टैक्स फ्री किया गया. 2020 : नई इनकम टैक्स स्कीम की घोषणा की गई. अब टैक्सपेयर्स के पास इनकम टैक्स स्लैब के दो ऑप्शन हैं. पुरानी स्कीम में सारी छूट का लाभ मिलता है, लेकिन नई स्कीम में किसी छूट का लाभ नहीं मिलता है. अगर किसी भी तरह की कोई छूट नहीं लेते हैं तो नई स्कीम से टैक्स जमा कर सकते हैं. 2021 : 75 साल से ज्यादा उम्र के पेंशनर्स को टैक्स रिटर्न फाइल करने की छूट मिली, बशर्ते उनकी कमाई पेंशन और बैंक से मिलने वाले ब्याज से होती हो. पिछले बजट में इनकम टैक्स को लेकर कोई घोषणा नहीं हुई थी.

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