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एनएसएस स्वयसेविओं ने निकाली रैली, ग्राम नरऊ में चलाया स्वच्छता अभियान रैली को प्राचार्य डॉ अंशु सत्यार्थी ने हरी झंडी दिखाकर महाविद्यालय परिसर से ग्राम नरऊ बुजुर्ग के लिए रवाना किया।

बदायूं | आवास विकास स्थित राजकीय महाविद्यालय बदायूं में स्थापित राष्ट्रीय सेवा योजना के इकाइयों के द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत चलाए जा रहे स्वच्छता एक्शन प्लान के पांचवें दिन स्वच्छ भारत निर्माण के संदेश को लेकर जन जागरूकता रैली निकाली तथा ग्राम नरूऊ बुजुर्ग को पूर्ण रूप से प्लास्टिक मुक्त कर स्वच्छ बनाया।

राष्ट्रीय सेवा योजना के जिला नोडल अधिकारी डॉ राकेश कुमार जायसवाल के नेतृत्व में एनएसएस के स्वयंसेवियों ने महाविद्यालय परिसर से जन जागरूकता रैली निकाली जो ग्राम नरऊ बुजुर्ग तक पहुंची और वहां जाकर गांव में फैली हुई गंदगी को झाड़ू लगाकर साफ किया तथा प्लास्टिक के कचरे को चुन चुन कर उठाया। कूड़े का निस्तारण करने के बाद ग्राम वासियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया। रैली को प्राचार्य डॉ अंशु सत्यार्थी ने हरी झंडी दिखाकर महाविद्यालय परिसर से ग्राम नरऊ बुजुर्ग के लिए रवाना किया।

ग्राम वासियों को जागरूक करते हुए डॉ राकेश कुमार जायसवाल ने कहा कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से गांव को स्वच्छ रखना हम सभी का कर्तव्य है। डॉक्टर जायसवाल ने ग्रामवासियों से अपील किया कि कम से कम प्लास्टिक का उपयोग करें और अधिक से अधिक इको फ्रेंडली सामानों का प्रयोग करें।

इस अवसर पर आदित्य यादव, सोनू यादव, गोविंद वर्मा, सिकल यादव, आरती,शीतल, मंजू वर्मा,राजमाला,साक्षी,खुशबू,करिश्मा,रागिनी, पूनम, बबली सागर, आशीष कुमार, अमित कुमार, कोमल श्रीवास्तव, पायल जादौन,सचिन यादव, प्रशांत कुमार, अनुज प्रताप सिंह, मोहित कुमार,विवेक, सावित्री गुप्ता आदि स्वयंसेवी सक्रिय रहे।

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Budget 2022 : मनमोहन बनाम मोदी, जनिए किस सरकार ने वसूला ज़्यादा TAX नई दिल्ली | वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट पेश करेंगी. बजट में एक आम आदमी की नजर इनकम टैक्स में छूट पर ही रहती है. कोरोना महामारी के चलते आम आदमी की कमाई बहुत प्रभावित हुई है, इसलिए इस बार आम आदमी इनकम टैक्स कोई बड़ी घोषणा की उम्मीद कर रहा है. मोदी सरकार में बढ़ी टैक्स-फ्री इनकम मोदी सरकार में टैक्सपेयर्स को राहत देने की कोशिश हर बजट में की गई है. मनमोहन सरकार (Manmohan Government) में सालाना 2 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगता था. 2014 में सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार (Modi Government) ने अपने पहले ही बजट में इसकी सीमा बढ़ाकर 2.5 लाख तक कर दी थी. यानी, सालभर में अगर 2.5 लाख रुपये तक कमाते हैं तो कोई टैक्स नहीं देना होगा. आया नया इनकम टैक्स सिस्टम 2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया था, उसमें उन्होंने एक नई टैक्स व्यवस्था पेश की थी. नई स्कीम में ये कहा गया कि अगर आप सारी छूट छोड़ देते हैं तो आपको कम टैक्स देना होगा. नई स्कीम में नए स्लैब भी जोड़े गए. वहीं, पुरानी स्कीम उन लोगों के लिए थी जो छूट का लाभ लेते थे और कई जगह निवेश करते थे. मोदी सरकार में इनकम टैक्स को लेकर क्या-क्या बदलाव हुए? ये जानने से पहले ये समझना जरूरी है कि मनमोहन सरकार और मोदी सरकार में कितनी कमाई पर कितना टैक्स लगता था. इसे आप इस टेबल से समझ सकते हैं. मोदी सरकार में इनकम टैक्स में हुए बदलाव 2014 : टैक्स छूट सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख की गई. वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये सीमा 2.5 लाख से 3 लाख हुई. साथ ही सेक्शन 80C के तहत, टैक्स डिडक्शन की लिमिट 1.1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये हुई. होम लोन के ब्याज पर टैक्स छूट की सीमा 1.5 लाख से बढ़ाकर 2 लाख की गई. 2015 : सेक्शन 80CCD (1b) के तहत एनपीएस में निवेश पर 50,000 रुपये की टैक्स छूट. 1 करोड़ रुपये से ज्यादा की सालाना कमाई करने वालों पर सरचार्ज 10 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी किया गया. 2016 : सालाना 5 लाख से कम कमाने वालों के लिए टैक्स रिबेट 2,000 से बढ़ाकर 5,000 रुपये की गई. घर का किराया देने वालों के लिए टैक्स छूट 24,000 से बढ़ाकर 60,000 की गई. घर खरीदने वालों को 35 लाख रुपये तक के लोन पर ब्याज के लिए 50,000 रुपये की टैक्स छूट दी गई. 1 करोड़ से ज्यादा कमाने वालों पर सरचार्ज 15 फीसदी किया गया. 2017 : सभी टैक्सपेयर्स को 12,500 रुपये की टैक्स छूट दी गई. सालाना 2.5 लाख से 5 लाख तक कमाने वालों के लिए टैक्स रेट 10% से घटाकर 5% किया गया. 50 लाख से 1 करोड़ तक कमाने वालों पर 10 फीसदी सरचार्ज लगाया गया. 2018 : सैलरीड क्लास वालों के लिए 40,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन को वापस लाया गया. इसके बदले में 15,000 रुपये के मेडिकल रिइंबर्समेंट और 19,200 रुपये के ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर टैक्स छूट खत्म की गई. सेस 3% से बढ़ाकर 4% किया गया. वरिष्ठ नागरिकों की 50,000 रुपये तक की इंटरेस्ट इनकम को टैक्स छूट दी गई. साथ ही 50,000 रुपये तक मेडिकल खर्च पर टैक्स छूट क्लेम करने की भी सुविधा दी. 2019 : टैक्स रिबेट की लिमिट 2,500 से बढ़ाकर 12,500 रुपये की गई. स्टैंडर्ड डिडक्शन को 40,000 से बढ़ाकर 50,000 किया. किराए पर टीडीएस की सीमा 2.40 लाख रुपये की गई. पहले ये सीमा 1.80 लाख रुपये थी. बैंक या डाकघरों में जमा रकम पर आने वाले 40,000 रुपये तक के ब्याज को टैक्स फ्री किया गया. 2020 : नई इनकम टैक्स स्कीम की घोषणा की गई. अब टैक्सपेयर्स के पास इनकम टैक्स स्लैब के दो ऑप्शन हैं. पुरानी स्कीम में सारी छूट का लाभ मिलता है, लेकिन नई स्कीम में किसी छूट का लाभ नहीं मिलता है. अगर किसी भी तरह की कोई छूट नहीं लेते हैं तो नई स्कीम से टैक्स जमा कर सकते हैं. 2021 : 75 साल से ज्यादा उम्र के पेंशनर्स को टैक्स रिटर्न फाइल करने की छूट मिली, बशर्ते उनकी कमाई पेंशन और बैंक से मिलने वाले ब्याज से होती हो. पिछले बजट में इनकम टैक्स को लेकर कोई घोषणा नहीं हुई थी.

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