हरियाणा में नायब सिंह सैनी सरकार ने एक नया फरमान जारी किया है, जो कर्मचारी यूनियनों को पसंद नहीं आएगा। सरकार ने कॉलेज और यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों से कहा है कि वे सेवा मामलों पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों को सीधे न लिखें।
इसके बजाय उन्हें अपनी शिकायतें बताने के लिए ‘उचित प्रशासनिक चैनल’ का पालन करने को कहा गया है।
अतिरिक्त मुख्य सचिव (उच्च शिक्षा) द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, ‘उच्च शिक्षा निदेशालय और राज्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी आचरण) नियम, 2016 के नियमों और प्रावधानों का पालन किए बिना विभिन्न सेवा मामलों पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य जनप्रतिनिधियों को सीधे ज्ञापन दे रहे हैं।’
आदेश में कहा गया है कि किसी भी विरोधाभासी कार्रवाई को गंभीरता से लिया जाएगा और उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।
