चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने अवैध खनन को रोकने के लिए खनन क्षेत्रों में सीसीटीवी लगाने का फैसला लिया है। साथ ही नियमित निगरानी के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह आदेश सोमवार को खनन एवं भू विज्ञान विभाग के अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक के दौरान दिए।
बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि खनन एजेंसियों की ओर से राज्य सरकार को समय पर राजस्व प्राप्त हो, इसके लिए आगामी तीन महीनों में बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित की जाए। अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए भी लगातार पेट्रोलिंग व निगरानी गतिविधियों को बढ़ाया जाए। विभाग ने वर्ष 2025-26 के लिए 1400 करोड़ रुपये के राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं।
उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि किसी भी खनन एजेंसी का एक माह का भी बकाया नहीं रहना चाहिए। बकाया होने की स्थिति में एजेंसी को नोटिस जारी किया जाए। यदि उसके बाद भी वह बकाया राशि जमा नहीं करवाते तो नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाए। साथ ही जिन खानों की नीलामी हो चुकी है, लेकिन खनन कार्य शुरू नहीं हुआ, वहां की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री ने उच्चस्तरीय समिति के गठन के निर्देश दिए जो निलंबित खानों के कारणों और आगे की कार्रवाई पर रिपोर्ट देगी।
खनन एवं भू विज्ञान विभाग के आयुक्त एवं सचिव टीएल सत्यप्रकाश ने बताया कि अवैध खनन पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। इसके तहत 1 अप्रैल 2024 से 11 जून 2025 तक अवैध खनन में संलिप्त 3274 वाहनों को जब्त किए गए। इनसे 13.50 करोड़ रुपये जुर्माना राशि वसूल की गई है।
