कर्नाटक | कर्नाटक सरकार द्वारा कॉलेज परिसरों में हिजाब (Hijab) और भगवा शॉल पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक नया परिपत्र जारी करने के बावजूद, यह विवाद जारी रहा क्योंकि राज्य के विभिन्न शहरों में छात्र भगवा शॉल और हिजाब पहनकर आए थे, लेकिन उन्हें कॉलेज से बाहर कर दिया गया.
विजयपुरा में विवाद को देखते हुए दो कॉलेज बंद
विजयपुरा जिले के इंडी में, मुस्लिम छात्रों के हिजाब पहनने के विरोध में शांतेश्वर पीयूसी कॉलेज और जीआरबी कॉलेज के हिंदू छात्र भगवा शॉल पहनकर आए. स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए दोनों कॉलेजों के प्रबंधन ने छुट्टी घोषित कर दी.
विजयपुरा को बीजेपी का गढ़ माना जाता है और सांप्रदायिक रूप से भी संवेदनशील है.
इस बीच, उडुपी जिले के कुंडापुर में वेंकटरमण कॉलेज के छात्रों को खेल के मैदान में भगवा शॉल पहनने पर रोक दिया गया. वहीं कुंडापुर थाने के सब इंस्पेक्टर सदाशिव गावरोजी ने छात्रों को कॉलेज परिसर में घुसने से रोक दिया.
राज्य में हिजाब विवाद के बारे में परेशान करने वाली घटनाओं के बारे में खुफिया एजेंसियां और शिक्षा विभाग हाई अलर्ट पर हैं. उपद्रवियों ने बीजेपी नेता रहीम उचिल को विवाद के सिलसिले में सत्तारूढ़ सरकार की ओर से बोलने पर धमकाया है.
बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता और कर्नाटक ब्यारी साहित्य के अध्यक्ष उचिल ने खुलकर सामने आकर राज्य में हिजाब विवाद को बढ़ाने के लिए कुछ संगठनों के कदम की निंदा की.
बदमाश ने विधायक को गाली दी थी और हिजाब पहनने के खिलाफ बोलने पर जान से मारने की धमकी दी थी. उन्होंने इस संबंध में दक्षिण कन्नड़ जिले के पांडेश्वरा थाने में शिकायत दर्ज कराई है.
विरोध स्थल पर पुलिस ने बरामद किये हथियार
वहीं उडुपी पुलिस ने 5 फरवरी को हिजाब-केसर शॉल विरोध के दौरान चाकू दिखाने के आरोप में दो लोगों को हिरासत में लिया है. पुलिस ने तीन अन्य व्यक्तियों के लिए तलाशी अभियान शुरू किया है, जिन्हें एक छात्र के विरोध स्थल पर हथियारों के साथ देखा गया था.
गिरफ्तार लोगों की पहचान गंगोली निवासी अब्दुल मजीद (32) और रजाब (41) के रूप में हुई है. पुलिस ने छात्रों के विरोध स्थल पर हथियार लहराने वालों की पहचान खलील, रिजवान और इफ्तिकार के रूप में की है.
कुंदापुर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच कर रही है. इन घटनाक्रमों ने राज्य की एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रख दिया है.
कर्नाटक उच्च न्यायालय मंगलवार को हिजाब विवाद पर मुस्लिम छात्रों की याचिकाओं पर सुनवाई करेगा. छात्रों ने सरकार और शिक्षा विभाग से उन्हें हिजाब पहनने और कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति देने के लिए निर्देश देने की मांग की है. राज्य सरकार ने कहा है कि उच्च न्यायालय के आदेश के बाद वे यूनिफॉर्म पर एक नीति तैयार करेंगे.
प्रशासन ने छात्रों को यूनिफॉर्म, जूते और किताबें बांटना शुरू कर दिया है और इस कवायद को जल्द से जल्द पूरा करने का लक्ष्य रखा है.
