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नई दिल्ली | चुनाव से पहले सार्वजनिक धन से मुफ्त उपहार देने के वादे या वितरण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता का मानना है कि राजनीतिक दलों का ये कदम एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की जड़ों को हिला देता है, तथा