Zindademocracy

सुप्रीम कोर्ट

कोविड वैक्सीन के लिए किसी को मजबूर नहीं कर सकते – सुप्रीम कोर्ट कोर्ट का कहना है कि सरकार नीति बना सकती है और जनता की भलाई के लिए कुछ शर्तें लगा सकती है।

नई दिल्ली | देश में कोरोना के मामलों के बढ़ती खबरों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि सरकार किसी व्यक्ति को वैक्सीन लगाने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। कोर्ट ने वैक्सीन को जरूरी बनाए जाने की मांग वाली याचिका पर फैसला सुनाते ये टिप्पणी की। कोर्ट का कहना है …

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सरकारी नौकरी में SC-ST को प्रमोशन में आरक्षण का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न ही अदालत इसके लिए कोई मापदंड तय कर सकती है और न ही अपने पूर्व के फैसलों के मानकों में बदलाव कर सकती है।

नई दिल्ली | सरकारी नौकरी में SC-ST आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन में रिजर्वेशन के लिए अपर्याप्त प्रतिनिधित्व का डेटा तैयार करने की जिम्मेदारी राज्य पर छोड़ दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न ही अदालत इसके लिए कोई मापदंड तय कर सकती है और न ही अपने पूर्व के फैसलों …

सरकारी नौकरी में SC-ST को प्रमोशन में आरक्षण का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न ही अदालत इसके लिए कोई मापदंड तय कर सकती है और न ही अपने पूर्व के फैसलों के मानकों में बदलाव कर सकती है। Read More »

NEET – PG and UG Counselling : सुप्रीम कोर्ट ने बताई OBC और EWS कोटे से दाखिले की अनुमति के पीछे की वजह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि PG और UG आल इंडिया कोटा (AIQ) में 27% OBC आरक्षण संवैधानिक रूप से मान्य है।

नई दिल्ली | सुप्रीम कोर्ट ने NEET-PG और UG काउंसलिंग में OBC और EWS कोटे से दाखिले की अनुमति के फैसले के पीछे अपनी वजह बताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि PG और UG आल इंडिया कोटा (AIQ) में 27% OBC आरक्षण संवैधानिक रूप से मान्य है। प्रतियोगी परीक्षा आर्थिक सामाजिक लाभ को …

NEET – PG and UG Counselling : सुप्रीम कोर्ट ने बताई OBC और EWS कोटे से दाखिले की अनुमति के पीछे की वजह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि PG और UG आल इंडिया कोटा (AIQ) में 27% OBC आरक्षण संवैधानिक रूप से मान्य है। Read More »